रवि मिश्र धुइपत्ता खोजिएको साँचो आस मरिसकेसी बगलीमै फेला परेझैं हिजो फेरि अर्को तथ्य फेला प¥यो– ‘यो मुलुकमा अदालत नि छ है ।’ अदालतले कानुनअनुसार एकजना अयोग्य संवैधानिक निकाय प्रमुखलाई योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरिदियो । जो उसले गर्नै पर्ने कुरा हो । कानुनमा उल्लेख गरेअनुसारको काम नभए त्यसलाई भएन है भन्दै खारेज गर्नु उसको कर्तव्य नै हो, ग¥यो । भलै उनको बर्खास्ती संसद्बाटै भइदिएको भए, महाअभियोग लगाएरै हटाउन सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । संसद् र राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको गुम्दै गएको विश्वास केही पलाउन सक्थ्यो । तर, संसद्बाट त्यो हुन सकेन । जनताले चुनेको त्यो सार्वभौम संस्थाले एक अयोग्य संवैधानिक निकाय प्रमुखलाई ‘किक आउट’ गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेन । त्यस शक्तिशाली संस्थामाथि त्योभन्दा बलियो अर्को तत्व हावी भयो वा आफ्नै खुट्टा तानिने डर भयो । समय आलटालमै गुज्रिरह्यो ।