स्थानीय चुनाव र यसका अपेक्षाहरू

लामो रिक्ततालाई चिर्दै दुई दशकपछि स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि स्थानीय तहमा मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा नि नयाँ तरंग आएको छ । लोकतन्त्रलाई देशको रेसा–रेसामा पु¥याउने काम स्थानीय चुनावले गर्दछ । चुनावको घोषणा, चुनावको सफलतासँगै यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ । देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त भइसक्दा पनि त्यो १० वर्षसम्म संविधानसभा भवनतिरै घुमिरह्यो ।  त्यो केही सिंहदरबारतिर अड्कियो । केही बालुवाटारतिर अड्कियो । केही शीतल निवासमा रह्यो । केही सानेपा, बल्खु र पेरिस डाँडातिर भयो । केही बुढानिलकन्ठ, लाजिम्पाट र बालकोट दरबारतिर रह्यो ।  केही ओली र देउवाका लबेदाको तुनामा अड्किए । केही प्रचण्डका कोटका गोजीमा भड्किए ।
बरु शाही शासनकै मतियारहरुले पटक–पटक तर मार्न भ्याए । तर, गाउँबस्तीसम्म लोकतन्त्र पुग्नै पाएन । आमजनताले आफ्नो दैलोमा लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्नै पाएनन् । शाहीकालीन समयदेखि सुरु भएको कर्मचारीको कामचलाउ संयन्त्र आजसम्म रहिरहे ।  सरकारैप्रति नै, संरचनाप्रति नै कहिल्यै जिम्मेवार हुन नसकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति त कसरी उत्तरदायी र जवाफदेही  होउन् ?

यसै त कसरी कमाउँ ? कसरी बढीभन्दा बढी लाभ पाउँ ? भन्ने मात्रै एकसूत्रीय ध्याउन्नमा रहेका कर्मचारीहरुले गाउँकै जिम्मा पाउँदा तिनले स्थानीय जनतालाई मात्रै कजाएनन् । अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारलाई समेत चेपुवामा पारेर आच्छु खेलाए । बिपतकै बेला हडताल गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याए । न कहिल्यै चुनाव जित्न परोस्, न जनतामा जानु परोस्, जबाफदेहिता तिनमा शून्य भयो । सँगै सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा दलका कार्यकर्ता पुटुस्स मोटाए । तर, जनताले लोकतन्त्रको रस्वादन गर्न कहिल्यै पाएनन् । जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक सरकार सिंहदरबारमै थन्कियो ।  सरकारको वितरण हुन सकेन । देशका कुना–कुनामा रेसारेसामा सरकार पुग्न सकेन । सकिहाले पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्रमार्फत जाँदा पुरानै शाही गन्ध ह्वास्स आइरह्यो । जनताले  सानो प्रशासनिक काममै सास्ती बेहोर्न परिरह्यो । विकास निर्माण ठप्प भयो ।
त्यसैले होला चुनाव घोषणाले अहिले गाउँ, शहर र बस्तीरुमा बेग्लै उमङ्ग सञ्चार भएको छ । भलै मधेसी दलले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभई चुनावको घोषणा हुँदा चुनाव हुने हो कि नहुने हो भन्नेमा आशंका छ । तर, आशंकाकै बीच पनि चुनाव हुने कुराले गाउँ–शहर उत्साहित छ । संविधानप्रति मधेसी दलको असन्तुष्टिका बाबजुद पनि मधेस चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छ । बिच्काउने र बिच्किने खेललाई परास्त गर्दै मधेसीले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सके २० वर्षपछि आएको यो उत्सव महाउत्सव बन्ने छ ।
स्थानीय तह चुनावले शासन गर्न कुनै लाउकेलाई सिंहदरबार पठाउने नभई आफैंबाट आफ्नै ठाउँमा सरकार स्थापना गर्ने हुँदा संसदीय चुनावभन्दा स्थानीय चुनावको रौनक बेग्लै छ । जो स्थानीय जनजीवन र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसमाथि गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय चुनाव र नयाँ संरचनाअनुसारको नयाँ  चुनाव हुँदा यसको चुनाव विशिष्ट छ ।
त्यसमाथि ३८ वर्ष उमेरसम्मका अर्थात् मुलुकका ऊर्जाशील नागरिकका लागि यो पहिलो स्थानीय चुनाव हो । जो मुलुकको आधुनिकतासँगै हुर्किएका, लोकतन्त्रका लागि लड्दै हुर्किएका पुस्ता हुन् । यही पुस्ताको भोटले गाउँगाउँमा, टोलटोलमा लोकतन्त्रको जग बसाल्ने छ । जनप्रतिनिधि पनि यही उमेर–समूहबाट आउन सके त्यो समृद्ध, समुन्नत गाउँ–शहर निर्माणको जग हुन सक्नेछ ।
गाउँ–शहरको विकास कसरी हुन्छ ? गाउँ–शहरमा लोकतान्त्रिक पद्धति   थिति कसरी र कस्तो बस्छ भन्ने कुरा आउँदो स्थानीय चुनावमा चुनिएर आउने प्रतिनिधिमा भर पर्छ । यसप्रकार यो चुनावमा मतदाताहरु अब आफ्नै गाउँ–शहर बनाउन प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैछन् । यस समय मतदाताले विवेक गुमाइदिए भने गलत प्रतिनिधि चुनिन सक्छन् । र, हाम्रा गाउँशहरहरु फेरि पछाडि धकेलिन सक्छन् ।
खुसी नै मान्नुपर्छ– अचेल गाउँगाउँमा राजनीतिक चेतना पुगेको छ । पहिलेजस्तो खसी, राँगा काटेर भोज लगाएकै भरमा भोट दिने मतदाता छैनन् । तर, जनताहरु पार्टी र दलहरुमा यसरी विभाजित छन् कि कुन घर, कुन पार्टीका भोटरको हुन् धुरी नै हेरेर चिनिन्छ । आँखा चिम्लेरै कुनै पार्टीलाई भोट हाल्नेहरु धेरै छन् । यस्तोमा स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिमा छिरेका, पैसा र प्रभावका आधारमा टिकट पाएकाले चुनाव जित्ने सम्भावना हुन्छ । कम्तीमा नि यस्ताले चुनाव नजितुन् । आउँदो चुनावमा पञ्चायतमा प्रधानपञ्च भएका, पछि  गाविस भएका, फेरि यसपाली गाउँ र नगर प्रमुख नचुनिउन् । किनकी राजनीति, पद कसैको स्थायी जागीर होइन । हरेक परिवर्तन र पद्धतिसँगै छेपारा जसरी फेरिने यस्ता व्यक्तिले आफ्नो पद पाएर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । गाउँ–शहरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् ।
पक्कै पनि स्थानीय चुनावमा ‘डोजर’को प्रभाव पर्नेछ । सडकका नाममा डोजर कुदाइ डाँडाकाँडा भस्काउनेहरु, गाउँमा पानीको पाइप जोडिदिनेहरु, पुल मैल्यै बनाएँ भनी दाबी गर्नेहरु पक्कै पनि स्थानीयको आकर्षणमा पर्न सक्छन् । यही आकर्षणको प्रभावमा मतदाता नबहकिउन् । किनकी चुनावमा प्रतिनिधि चुन्ने हो । ठेकेदार होइन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विकास निर्माण त जनताको अधिकारै हो । जो आए नि गर्नै पर्छ । तर, यो बुझ्न गाह्रो पर्नेछ ।
पुरानो पुस्तामा चाहिने जति गति छैन । इच्छा शक्ति र ह्याउ छैन । नयाँ पुस्तामा जसरी पनि कमाउ भन्ने सोच छ । चुनिने दुवै उमेर समूह स्थानीय तहको समुन्नतिका लागि खतरामुक्त छैनन् । कम्तीमा नि इच्छाशक्ति, इमानदारिता र निष्ठासहितका राजनीतिक प्राणी चुनिउन् । जो गाउँ नगरको विकास, उन्नति मात्रै होइन नयाँ नेपालकै जग बन्नु छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो गौडो त यो हुँदै हो ।

विश्वसंदेश साप्ताहिकमा प्रकाशित 

Comments

Popular posts from this blog

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ